स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, सामुदायिक, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई चिकित्सक, नर्सिङ्ग तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी पाँच बुँदे व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मिति २०८१ मङ्सिर २७ गतेको निर्णयअनुसार जारी निर्देशनहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै अस्पतालहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन अनुरोध गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ्ग तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने र तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग औपचारिक करार (नियुक्ति सम्झौता) गर्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने र सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयले रोक्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समावेश गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुभवको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताल र संस्थाहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ।
