सत्तारूढसहित १६ विद्यार्थी सङ्गठनले अविलम्ब विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी सङ्गठनले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीमैत्री ऐन जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सरकारले पटक–पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति उपेक्षा गरेको विद्यार्थी सङ्गठनको दाबी छ ।
माग पूरा नभए संयुक्त रूपमा विद्यार्थी सङ्गठनले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिँदै पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गरेर मात्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएकोले संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफलमार्फत मात्र विधेयक अघि बढाउन सरकार, विषयगत संसदीय समिति र सम्बन्धित निकाय समक्ष संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैरी, विधेयकमा शिक्षक नियुक्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी गर्नेमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा सहमति भएको छ ।
‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी हकबमोजिम प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक रूपान्तरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत विद्यालय शिक्षामा निःसर्त लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको माग छ ।
