मधेस सरकार गठन बदरको मागमा सात दलीय गठबन्धनको धर्ना सातौं दिनसम्म पनि जारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसदहरू एक साता अघि सुरु भएको विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि मधेश भवन अगाडि धर्नामा बसेका छन्।
गठबन्धनले संविधानको धारा १६८(३) को दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वमा गठन गरेको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ। उनीहरूले बहुमत नपूगेको अवस्थामा गरिएको नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय परम्पराविपरीत भएकाले उक्त सरकार तुरुन्त बदर हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, सात दलले सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ हुँदै छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावसँगै गठबन्धनले विरोधलाई अझ सशक्त बनाएको छ।
सात दलीय गठबन्धनका नेताहरूले न्यायिक प्रक्रिया र सडक आन्दोलन दुवै माध्यमबाट संवैधानिक ‘अनियमितता’ सच्याउन दबाब सिर्जना गर्ने बताएका छन् । मधेस प्रदेशमा बढ्दो राजनीतिक तनाबसँगै सरकारको वैधानिकता विषयमा चर्को विवाद रहिरहेकै छ।
