माघ १२, बुटवल । सडकमा भएका छाडा चौपायाहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले मंगलबार माघ १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटि क्याम्पस बुटवलमा कानून संकाय अध्यनरत विद्यार्थी नवीन खनाल, केशव घर्ति मगर, करिष्मा ज्ञवाली र कृपा पन्थ (चार जना निवेदक) निवेदक रहेको निवेदन पत्र उपर सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निवेदकहरुले जिल्ला रुपन्देही बुटवल उप-महानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन पत्र दायर गरेका थिए।
अस्त व्यस्त छाडा चौपाया हरुका कारणले मानवीय क्षति, सडक दुर्घटना तथा वातावरण प्रदुषित भए संगै जनावरहरुको अकाल मृत्यु र गम्भीर घाइते अवस्था समेत रहेको जिकिर उक्त निवेदकहरुले जायर गरेका छन्। बुटवल उप महानगरपालिकाको शिवनगर स्थित गौशालाको क्षमता करिब ५०० गाई वस्तु राख्ने भएता पनि जम्मा ७५ गाई गोरु रहेको जनाईएको छ। मिति २०७९ पौष ११ र १२ गते पशु चौपाया व्यवस्थापन सम्बन्धि विवरण माग गर्दै बुटवल उ म न पा , देवदह न पा, तिलोत्तमा न पा र सिद्धार्थनगर न पा मा एक हप्ताको म्याद सहित मौखिक तथा लिखित निवेदन दिएतापनि हाल सम्म उक्त विवरण दिन आलटाल गरेको निवेदकहरुको भनाई रहेको छ।
निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार तिलोत्तमा न पा स्थित ईस्कोन नेपाल संस्था द्वारा संचालित गौशालामा १६० गाई गोरुहरु राख्ने क्षमता भएतापनि २०० गाई गोरु रहेको पाइएको र देवदह न पा स्थित कामधेनु गौशालामा करिब ५०० गाई गोरु राखिएको छ जुन केहि हद सम्म व्यवस्थित भएतापनि नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट उचित रुपमा व्यवस्थित निम्ति पहल गरेको देखिएन।
अत्यधिक संख्यामा छाडा चौपाया यत्र तत्र हुदा वातावरण प्रदुषित भएको र स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार (नेपालको संविधान धारा ३० को उपधारा-१ ) बाट बन्चित रहेको समेत उक्त निवेदन मा उल्लेख गरिएको थियो। निवेदकहरुले उल्लेखित पालिकाहरुले जनावरहरुको उचित व्यवस्थापन नगर्दा पशुहरुको तथा दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति समेत हुने हुदाँ तत्काल सडकमा भएका छाडा चौपायाहरुलाई उपलब्ध गौशालामा राखी उचित व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी पाउन भनि माग दावी गरेका थिए।
अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि निवेदकका तर्फबाट निवेदक केशव घर्ति मगर, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तेजप्रसाद कंडेल र लिलाधर मरासिनी, अधिवक्ता शान्ता पन्थ र मेघनाथ खनाल साथै विपक्षी बुटवल उप महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता घनश्याम पन्थ र देवदह न पा को तर्फबाट अधिवक्ता डासिराम पाण्डेले उक्त विषय उपर बहस गरेका थिए।
अन्तरिम आदेश सारांश: छाडा चौपाया समयमै उचित प्रबन्ध गरि सम्भावित दुर्घटनाबाट हुन सक्ने पशुजन्य वा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न वान्छनीय एवं आवश्यक रहेको र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को (२) को क को (२) को (ञ) ले छाडा पशु चौपाया को नियन्त्रण गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार समेत स्थानीय नगरपालिकाको हुने कानूनी व्यवस्था निस्श्रीत रहेको सन्दर्भमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना एवं पशुजन्य वा मानवीय क्षतिका साथै सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त समेतलाई विचार गरि सडकमा भएका छाडा चौपायालाई उपलब्ध गौशालामा राख्ने वा अन्य उपयुक्त र आवश्यक व्यवस्थापन कार्य गराउनु भनि विपक्षी हरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। (अन्तरिम आदेश जारि मिति २०७९ माघ १० )
उक्त अन्तरिम आदेश माननीय न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेय र माननीय न्यायाधीश श्री किरण पौडेल को संयुक्त इजलास मा जारि गरिएको हो।
