UNIT – 1 INTRODUCTION
- Meaning, Nature and Kinds of the Evidence
- Nature and Importance of Law of Evidence
- Historical Development of the Law of Evidence in Nepal
प्रमाण /Evidence: प्रमाण शब्दको बनौट ल्याटिन भाषाको “Evidere” शब्दबाट भएको हो, जसको अर्थ स्पष्टसँग देखाउनु, स्पष्ट पार्नु, स्पष्ट हुनेगरी पत्ता लगाउनु वा निश्चित गरि प्रष्ट्याउनु भन्ने लाग्दछ।
- अदालतलाई आफ्नो कुरा विश्वास दिलाउने माध्यम नै प्रमाण हो।
- मुद्धा प्रमाणित गर्ने कडी नै प्रमाण हो: मनु
- अदालत वा न्यायीक कारवाहीमा प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत तथ्य, साक्षी र लिखत जस्ता साधनलाई प्रमाण भनी परिभाषित गरिन्छ : Phipson
- प्रमाणले सम्भाव्यता होइन विवादको वास्तविकता वा सत्यता पत्ता लगाउन मद्धत गर्दछ : Salmond
- प्रमाण वास्तविकता पत्ता लगाउने साधन वा माध्यम हो भन्ने कानूनी
- प्रमाणित गर्ने माध्यमहरु नै प्रमाण हुन्।
प्रमाण कानून/ Evidence Law : न्यायीक प्रक्रियामा विवादित प्रश्नहरुलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कानूनी प्रक्रिया नै प्रमाण कानून हो। प्रमाण कानून कार्यविधि कानूनको एउटा अंश वा भाग हो। प्रमाण कानूनले सामान्यतया यी ५ वटा कुराहरु उल्लेख गरेको हुन्छ:
- प्रमाणमा लिन हुनेरा लिन नहुने कुराहरु
- प्रमाण पुर्याउने दायित्व वा ग्रहण गर्ने तरिका
- प्रमाणको परिक्षण
- प्रमाणको मूल्य र प्रभाव
- प्रमाणको ग्राह्यता र मुल्यांकन
प्रमाण कानूनको प्रकृति /Nature of Evidence Law
- प्रमाणको विषय त्यस देशको कानून सँग सम्बन्ध हुन्छ जुन देशमा न्यायिक कारवाही हुदै छ।
- यसले कुनै पनि घटनालाई Proof या Disproof गर्दछ।
- प्रमाण सम्बन्धि व्यवस्था देशअनुसार फरक फरक हुन्छ।
- Lex Fori अर्थात कार्यस्थानको विधि हो(Law of Forum)
- कार्यविधि कानून सँग प्रमाणले सम्बन्ध राख्दछ।
- न्याय निरुपणलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग गर्दछ।
देवानी मुद्धा: त्यस्ता विषयहरु सम्पत्ति वा हक को प्रश्न उठाएको हुन्छ र त्यसको परिपूर्तिको दावी गरिएको हुन्छ। यस्तो दावी गर्नेले वा त्यसको खण्डन गर्नेले आफ्नो कुराको प्रमाण पुर्याउनु पर्दछ र ति प्रमाणको मुल्यांकनका आधारमा मुद्धाको फैसला गरिन्छ।
फौजदारी मुद्धा : फौजदारी मुद्धामा मूल प्रश्न अपराधको हुन्छ। अपराध गरेबापत अभियुक्तलाई सजाय वा जरिवानाको दाबी गरिएको हुन्छ। यसरी दाबी गर्नेले वा खण्डन गर्नेले आफ्नो कुरा सिद्ध गर्न प्रमाण जुटाउनु पॉर्दछ र सो प्रमाणको आधारमा मुद्धाको फैसला हुन्छ।
प्रमाण कानूनको महत्व /Importance of Law of Evidence
- प्रमाण कुनै पनि विवादित विषको प्रमाणित गर्न वा खण्डन गर्न प्रयोग गरिन्छ र यसले अदालतलाई न्याय निरुपण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ वा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ।
- प्रमाण कानूनले प्रमाण संकलन सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र नियमहरू बताउँछ।
- पक्षहरूले उनीहरूको कानुनी स्थितिलाई समर्थन गर्न प्रमाणहरू खोज्ने, पत्ता लगाउने र सङ्कलन गर्न समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ
- दुवै पक्षले आ-आफ्नो कथन अनुसार निर्धारण गरेको विषयको पक्षमा वा विपक्षमा गवाही दिने कुरा प्रमाणित वा खण्डन गर्न यसको महत्त्व रहेको छ।
नेपालमा प्रमाण कानूनको ऐतिहासिक विकासक्रम /Historical Development of the Law of Evidence in Nepal
- नेपालमा प्रमाण कानूनको ऐतिहासिक विकासक्रमको कुनै निश्चित लिखित इतिहास छैन तथापि किराँतकाल देखि नै केहि लिखित र बढी धर्मशास्त्र, रितिरिवाज र परंपरागत प्रथाहरुका आधारमा नेपालि प्रमाण कानूनको विकासक्रम शुरु भएको पाइन्छ
- मुलुकी ऐन १९१० आउनु अघिको समयलाई अलिखित प्रमाण कानूनको विकासक्रम र १९१० को मुलुकी ऐन देखि पछिको समयलाई लिखित प्रमाण कानूनको विकासक्रमका रुपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ।
नेपालमा प्रमाण कानूनको ऐतिहासिक विकासक्रम लाई अध्ययन गर्दा लिखित कानून पूर्व र लिखित कानून पश्चात गरि हेर्न सकिन्छ जसलाई देहाय बमोजिम बुझ्न सकिन्छ:
किराँत काल
- नेपालको कानूनी इतिहासमा किराँतकाल नै सबैभन्दा प्राचीन काल हो।
- किराँतकालको अध्ययनको लागि इमानसिंह चेम्जोङ्ग द्वारा संग्रहित “किराँत मुनधुम” लाई नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग्रन्थका रुपमा लिन सकिन्छ।
- झगडा परे पान तुम्यांग (गाउँका हाकिम) अघि जानु, पान तुम्यांग ले पासिङ्ग (पंच सदस्य) भेला गर्नु, सभा बसी कुराको बहस गरेर मात्र फैसला तोक्नु भन्ने कथनबाट प्रमाणको महत्व प्रष्ट हुन्छ।
- शपथ दिलाउदा माटो खुवाएर दिलाउने चलन।
- राज्यलाई १० प्रान्तमा विभाजन गरेका र ११औ दफामा प्रमाण सम्बन्धि व्यवस्था रहेको।
- प्रान्तीय प्रमुखले आफ्नो प्रान्तभित्र मुद्धा हेर्न पाउने व्यवस्था रहेको।
लिच्छवीकाल
- भारतको वैशाली बाट नेपाल आएर शासन संचालन गरेको कथन
- ४६४ AD – ७८३ AD सम्म शासन
- जयदेव प्रथम देखी शासन शुरु
- लिच्छवीकाल शिलालेख, ताम्रपत्र र अभिलेख आदिको प्राप्तिले बढी स्पष्ट देखिन्छ।
- प्रमाण सम्बन्धि कानूनी व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्न नक्साल नारायण चौरको जयदेव द्वीतीयका पालाको अभिलेखलाई महत्वपूर्ण सामाग्रीका रुपमा लिइन्छ।
- साक्षीलाई सिकाउनु हुदैन, ईशारा बाट सिकाएमा दण्डको भागिदारी, लिखत हिनामिना गर्नेलाई १०० पण (मुद्रा), झुठो बक्नेलाई २० पण को दण्ड सजायको व्यवस्था।
- शासन व्यवस्था नारद स्मृति अनुसार रहेको।
मल्लकाल
- मल्लहरु कहाँबाट आए भन्ने विषय नै विवादित
- मल्लहरुलाई लिच्छवी कालकै अंशको रुपमा लिएका छन
- जयस्थिति मल्लले बनाएको कानून अग्रस्थानमा
- वि स १४३७ मा जयस्थिति मल्लले “मानव न्यायशास्त्र” तयार गर्न लगाएको
- झूठा बक्ने साक्षी लाई चारपाटा मुडेर भिक्षापात्र हातमा दिई देश निकाला गर्नुपर्ने कुराको व्यवस्था
- ४९ थरिका व्यक्तिहरुलाई साक्षी बनाउनु हुदैन भन्ने उल्लेख
- कर्मबाट कुलीन, विद्वान र दरबारमा कामगर्ने साक्षीलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिईएको पाइन्छ
- राजा जयस्थिति मल्लको पालामा प्रमाण कानूनले एउटा व्यवस्थित स्वरुप पाइसकेको आभास हुन्छ।
शाहकाल
- यस कालमा पनि धर्मग्रन्थहरुको ठूलो प्रभाव रहेको
- राजा रामशाहले मुद्धा कसरि छिनोफानो गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा २७ वटा स्थितिहरू तयार गरेका थिए
- न्याय नपाए गोरखा जानु-धर्मका आधारमा कानून निर्माण
- १२०० स्थिति बाध्ने अभिलाषा पृथ्वी नारायण शाहको
- सजाय- कोर्रा हान्ने, कोर्रा हान्न अदालतमा कर्मचारी खटाइएको
- अपराध नस्वीकारेको अवस्थामा कोर्रा हान्ने
- लेनदेनको विषयमा प्रमाणको भार प्रतिवादिमा हुने
- जिरह गर्ने (Cross Question)
- कूलिन शाक्षी भएमा बकपत्र लिन उसैको घरमा जानुपर्ने व्यवस्था
लिखित प्रमाण कानूनको विकासक्रम इतिहास
- मुलुकी ऐन, १९१०
- मुलुकी ऐन, २०२०
- प्रमाण ऐन, २०३१ (प्रमाण कानूनको आधुनिक रुप )
* मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ परिच्छेद १५, १६ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ परिच्छेद ११ मा प्रमाण साक्षी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेत रहेको छ
उल्लेखित विषयवस्तु तथा बुँदाहरु अध्ययन सामाग्री सहयोगीको रुपमा मात्र रहनेछन, कुनै त्रुटि भएमा कमेन्ट मार्फत सच्च्याई दिनुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईलाई मन परेमा अन्य सहपाठी साथीहरु समक्ष शेयर गर्न सक्नुहुनेछ।
===========================================SK/KB ==========================================
