रविन्द्र मिश्र एक प्रतिष्ठित पत्रकार एवं बीबीसी नेपालीका पूर्व सम्पादक हुन्। ‘विचार भन्दा माथि देश’ को अवधारणा सहित मिश्र पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टी हुँदै राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) मा आबद्ध भएका छन्। उनी गत महिना चैत्र १५ गते आयोजित राजसंस्था समर्थक आन्दोलनमा समेत सक्रिय रुपमा सहभागी थिए।
उक्त आन्दोलन प्रशासनबाट अनुमति लिएर गरिएको भए पनि, राज्य पक्षले अत्याधिक बल प्रयोग गरी अश्रुग्यास, पानीको फोहरा र गोलि प्रहार गरेको भन्ने धेरैको बुझाइ रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ। आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुगेपछि आयोजक समूहले निष्पक्ष न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी दोषीउपर कारवाहीको माग गरेका थिए। तर, राज्यले त्यसमा चासो देखाउनुको सट्टा आन्दोलनकारी नेताहरूलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्न थालेको देखिन्छ।
विशेषगरी दुर्गा प्रसाईं र रविन्द्र मिश्रलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धानको नाममा लामो समयदेखि थुनामा राखिएको छ। अर्को तर्फ, ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा नाम मुछिएका व्यक्ति संसदभित्र बसिरहेका छन्। सहकारी ठगीमा संलग्न भनिएका मुख्य आरोपी जीवि राई जस्ता पात्रहरू स्वतन्त्र घुमिरहेका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नाम मुछिएको चर्चित सहकारी काण्डका मुख्य व्यक्ति तथा ग्यालेक्सी का संचालक जीवि राईलाई पक्राउ नगरी, उनका व्यापारिक साझेदारहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइनु राज्यको दोहोरो चरित्र देखाउने उदाहरण बन्न पुगेको छ।
मुख्य व्यक्ति राई फरार रहदै गर्दा उनका व्यापारिक साझेदारले भने सास्ती खेप्नु परेको पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। सबै भन्दा कम समय उक्त व्यापारिक साझेदारमा रहेका छविलाल जोशी सबैभन्दा बढी हिरासतमा बस्नु परेको छ। मुख्य व्यक्ति पक्राउ नगरी मुद्दा लम्ब्याउने र रास्वपा एवं वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति सकाउने ठुला दलको चाल रहेको रास्वपा समर्थकको आरोप समेत रहेको छ।
मुख्य प्रश्न उठ्छ — रविन्द्र मिश्रजस्तो व्यक्तित्वलाई किन हतकडी लगाउनुपर्ने आवश्यकता आयो? के उनी प्रहरीको सुरक्षा घेरा तोडेर भाग्ने खालका अपराधी हुन्? कि त उनी कुनै जघन्य अपराधमा संलग्न थिए? सामान्य विचार अभिव्यक्त गर्ने व्यक्तिलाई अपमानजनक तरिकाले व्यवहार गर्नु निन्दनीय रहेको जानकार हरुले बताएका छन्। हतकडी कसलाई र कस्तो अवस्थामा लगाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान (प्रहरी ऐन २०१२ , प्रहरी नियमावली २०७१) हुँदाहुँदै पनि, मिश्रप्रति देखाइएको व्यवहारलाई धेरैजसो बुद्धिजीवी र नागरिकहरुले “राज्यद्वारा प्रतिशोध साध्ने प्रयास” भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
संविधानले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण सभा-प्रदर्शन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। राजसंस्था समर्थक समुहले प्रशासनबाट स्वीकृति लिई कार्यक्रम आयोजना गरे तापनि, राज्यले आन्दोलन हुन नपाउँदै अत्यधिक बल प्रयोग गरी जनतालाई उकास्ने र भिड तितर-बितर पार्ने प्रयास गरेको आयोजकको दावी छ। त्यसमाथि म्याद सकिएको अश्रुग्यास प्रयोग गरिएको भन्ने गम्भीर आरोप पनि छ। प्रहरी महानिरीक्षकका अनुसार प्रहरीले म्याद भएकै अश्रुग्यास प्रयोग गरेको हो भनेर भनेका छन्। यदि प्रहरीद्वारा म्याद सकिएको अश्रुग्यास प्रयोग गरिएको होइन भने, त्यसको छानबिन किन भएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
सत्ता र व्यवस्थाको आलोचना गर्नु कुनै अपराध होइन। सत्ता परिवर्तन वा व्यवस्था सम्हाल्ने अधिकार जनतासँगै हुन्छ, र आन्दोलन स्वाभाविक हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर न्यूनतम क्षति हुने उपाय अपनाउनु सुरक्षा निकायको दायित्व हो। तर, नेपालमा राज्य आफैं जनताको आवाज दबाउन उद्दत देखिएको भन्ने धेरैको बुझाई रहेको छ।
एकातर्फ, संविधान जोगाउने भन्ने तर अर्कोतर्फ अधिकार कुन्ठित गर्ने र नागरिक माथि दमन गर्ने राज्यको दोहोरो चरित्र उजागर भएको पो होकी ? वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो कुर्सी जोगाउन र आलोचकहरूलाई दबाउन केन्द्रित देखिन्छ।
अन्ततः, राजसंस्था समर्थक समूहको ठुलो प्रश्न यही हो — रविन्द्र मिश्रलाई हतकडी लगाउने जस्तो बाध्यता किन आयो? के उनी जघन्य अपराधको योजना बनाउने अपराधी थिए? वा उनी केवल राष्ट्रको हितमा बोल्न चाहने एक स्वतन्त्र आवाज? यसको जवाफ राज्य पक्षले दिनुपर्छ, जनताले चाँडै नै यसको हिसाब माग्नेछन्। (बाकि सम्मानित अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा न्यायिक फैसला अवश्य हुनेछ, निर्दोष नफसुन दोषी न उम्किउन भन्नेमा आम सर्वसाधारण विश्वस्त पक्कै छन्)
