मंसिर १४ ।डा. गणेश रेग्मी
अहिले काठमाडौ महानगरपालिकाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन खोजेको, त्यस क्रममा प्रशस्त नगर प्रहरी बलका जवान घाइते भएको कुरा निकै चर्चामा छ। भारतमा नेपालको जनसंख्याको करिव ८ गुणा मगन्ते नै छन् भने सुकुम्वासी कति गुणा होलान्? त्यहाँ ठुलो संख्याका व्यक्तिहरू सडकमै जन्मने हुर्कने, बाच्ने र मर्ने गर्छन। तिनको घर, जमिन, थात थलो केही छैन।
तर, नेपालका सुकुम्वासी भने त्यस्ता होइनन्। पहाड, गाउँ, कुना कन्दरामा उनिहरूको घर र जमिन अध्यावधिक छदैछ। बाढी, पहिरो वा महामारीले उनीहरू आफ्नो स्थानमा वस्न नसकेका पनि होइनन्। कुनै समयमा कुनै राजनितिक पार्टीले यहाँ ल्याउन चाह्यो। उचित बातावरण देखेर हौसिएर आएका हुन्। अर्को झन चर्को पार्टीले त्यसलाई चुनावमा क्यास गर्न उनीहरूलाई पुलपुल्यायो। अनि यहीँ निर्धक्क वसे।
सुकुम्वासी वसेको भनिएको जग्गाहरू एक आपसमा लुछाचुड गरेर वलियोले निर्धोलाई चेपेर कब्जा गरिएका स्थान हुन। ती सबै सरकारी जग्गा हुन् । सरकारी जग्गा भनेका जनताको सम्पत्ती हो। सरकारी जग्गा कब्जा गर्नु आफैमा अपराध हो । सुकुम्बासीले कब्जा गरेका जग्गा एक आपसमा विक्री हुन्छन। दलालले रेट मिलाई मिलाई सोही जग्गा किन वेच गरिरहन्छ। त्यो क्षेत्र कतिपय अपराधको उर्वर भूमि हो। चोरी, चकारी, लागु औषध, लोकल रक्सी र मापसे, कुटपिट, मारपिट अनि लुटपाट त्यहाँका दैनिकी हुन्।
त्यहाँका मानिसका आफ्ना मोटर साइकल समेतका सवारी साधन र ट्याक्सी समेत छन। कसैले भाडाका लगाएर अर्को ठाउमा पनि वसेका छन। त्यहाँ आलिशान महल पनि बनेका छन्। त्यहाँ पसल पनि छन। हरेक सुकुम्वासी सँग मोवाइल फोन छन। आइफोन समेत । त्यहाँ फिल्म, फुटवल (खेलकुद) र राजनितिका कुरा पनि उत्तिकै हुन्छ। सुकुम्वासी भनि खुकुरी उठाएकी महिलाको सुनको सिक्री देखिएकै छ। कतिका छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोपमा छन्। मुलुकका स्थापित क्षेत्रमा कार्यरत छन।
यदी कोही गरिव छ भने पहिला त आफ्नो लागी आफैले गरी खानु पर्छ । संघर्ष गर्नु पर्छ। आफ्नो प्रगती आफैले गर्न दुःख गर्न सक्ने हुनु पर्छ। सुखको लागि काठमाडौ आई सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने होइन। कोही बिशाल हृदयी हुनु हुन्छ र सुकुम्वासीलाई सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने उनीहरूलाई आआफ्ना गाउ घरमा जान र आ-आफ्नो थात थलोमा वस्नको लागि सहयोग गर्दा हुन्छ। सहरमा वस्ने हो भने कि घर किनेर कि भाडामा लिएर वस्ने हुनु पर्छ। कामचोर मानिसले निशुल्क सुख खोज्न हुँदैन।
तर दुर्भाग्य, यी सुकुम्बासीलाई सरकारले निशुल्क घर समेत वनाई सामुहिक वस्तीमा राख्यो भने पनि सो स्थान छोडेर फेरी यही थुप्रिन्छन। ती निशुल्क उपलब्ध घरहरू खाली रहन्छन्। किनकी उनिहरू सहरको मुटुमा कब्जा गरेर निशुल्क वस्ने वानीमा रमेका हुन्छन् ।
सरकारी जमिन खाली गराउने नगरपालिकाको कदम ‘नेशेसरी इभिल’ हो। यसमा स्थानिय प्रशासन चुप लागेर वसे यो सधैको लागि नजीर वन्ने खतरा छ। नगर रक्षक र त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीको शरिर र रगतको अबमुल्यन नहोस्।नगर रक्षकहरुमाथी आक्रमण हुँदा सचेत नागरिकलाई दुख्नु पर्छ। आखिर नगरपालिकाले यो सब नगरवासीका लागि नै गरेको हो ।
नगर कर्मचारी माथि आक्रमण गर्ने लाई तत्काल मुद्दा दर्ता गरी कानुनको कठघरमा ल्याउनु पर्छ। गृह मन्त्रालयले यो मुद्दा चलाउन प्राथमिकता दिनु पर्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय चुप बस्न हुदैन। राज्य फेलिएर हुनु हुँदैन। नगर प्रहरीलाई हतियार सहितको सुकुम्वासी भनिएका मानिसले लघार्दा र कुटपिट गर्दा अन्तिम बल प्रयोग गर्न सक्ने आदेश जारी हुन जरुरी छ। अहिले पनि सो जत्था राजनितिक संरक्षण खोज्न लालयित भएको हुनुपर्छ, तर त्यसलाई रोक्नै पर्छ। अव यो समस्यालाई कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले राजनितिक मुद्दा वनाउनु हुँदैन।
कुनै सम्मानित नेताले सुकुम्वासीको पक्षपोषण गर्दै भाषण गरे वा कुरा गरेपनि ती सुकुम्वासीले त्यसको दुरुपयोग गर्न वाँकी राख्दैनन्। उनीहरुले कब्जा गरेको स्थान अन्तरराष्ट्रिय ‘हेरिटेज साइट’ हो। यसलाई कुनै हालतमा नष्ट हुन दिनु हुँदैन। अन्यथा देश र जनतालाई पछिसम्म गलत प्रभाव पार्न सक्छ। सर्वोच्च नेताज्यूहरूले यथार्थ बुझ्न जरुरी छ। राजनेताज्यूले यो विषयलाई मजाक बनाउन हुँदैन।
काठमाडौ मेयर वालेनले एकपटक पूर्व सम्माननीय ओलीज्यूलाई यथार्थ परिस्थिती जाहेर गरी सहयोग माग्दा उचित हुन्छ। ओलीज्यू परिस्थिती बुझ्न सक्ने मानिस हो। बहाँले यो अभियानलाई अवश्य सहयोग गर्नु हुनेछ। वहाँलाई मात्र होइन, हरेक मुख्य राजनितिक पार्टी प्रमुखलाई भेटेर सद्भाव लिँदा अनुचित हुँदैन। यदी कसैले दिएन भने नगरपालिका आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको काम गर्न आफै सक्षम छदैछ।
अदालतले पनि नगरपालिकाको यो सत्कार्यलाई सकारात्मकरुपमा लिनु पर्छ। कुनै वकीलेले पिआइएल (रिट) लगेमा मेरै संबैधानिक बेञ्च सम्वन्धी ‘पिलाइएल’ मुद्दामा भएको सम्मानित अदालतको ब्याख्या अनुसार अदालतको महत्वपूर्ण समयलाई नष्ट गरेको भनेर त्यो संभावित कानुन व्यवसायीलाई ब्यक्तिगतरुपमा जरिवाना गर्ने, निश्चित समय वहस पैरवी गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने कार्य समेत हुन जरुरी छ।
आखिर अदालतले हस्तक्षेप गर्नको लागि ‘राइट टु लाइफ’ मा आघात पुर्याएको हुनु पर्छ। विना संघर्ष सुखको खोजी र काम नगरी राजधानीको मुटुमा रम्म चाहनेलाई प्रवृत्तीलाई गलत भन्नु अनुचित होइन। त्यसलाई Right to Life मा आघात पुर्याएको ठहर्याउन मिल्ला र?
हिजो बावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका अवस्थामा वाटो नजिकका केही घर भत्काई बाटो बढाइएको थियो र अहिले नगरको आबागमन केही सहज भएको छ। नभत्काएको भए कस्तो हुँदो हो? अहिले सुकुम्वासी वस्ती हटाइए भोलि केही सहज अवश्य हुनेछ । अन्यथा यहाँ सुकुम्वासी वढेको बढ्यै हुनेछन।
बाबुरामको पालामा हटाएको ठाउँमा त अहिले थप कब्जा भएको छ भने अब कब्जा गर्नेलाई छोडेमा भोलि कुन ठाउँ बाकी रहला? तिनले नयाँ नयाँ फण्डा देखाउनेछन्। समस्या झन वल्झदै जानेछ। केन्द्रिय सरकार जागोस्। त्यसैले राजधानीको यो विषय सबैको चाँसोको विषय हो र हुनु पर्छ। यसमा अन्य नगरपालिकाको ध्यान समेत जाओस्। अन्तमा, प्रयाप्त संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी नगरपालिकाको यो प्रयासलाई सफल बनाउन हदैसम्मको बल प्रयोग गर्न परे पनि गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा विलम्ब कदापि उचित छैन।
