पर्वत । फलेवास नगरपालिका– ५ खानिगाउँको वार्ड कार्यालयमा कार्यरत सहायक कर्मचारी सुरक्षा लामिछाने नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशको प्रथम अधिबेशनवाट लामिछाने गण्डकी प्रदेश सदस्यमा निर्वाचित भएकी छिन् । पार्टीको झोला बोकेर जागिर खाने र जनताको करवाट उठेको रकमले तलब खाँदै राजनीति गर्ने नैतीकहिन चरित्र प्रदर्शन गर्ने संस्कारको पर्वतमा व्यापक आलोचना भैरहेको छ ।
लामिछाने तत्कालिन जिल्ला बिकास समिति मार्फत खानीगाउँ गाविसको सामाजिक परिचालक थिइन् । पछि सामाजिक परिचालकको पद हटेपछि फलेवास नगरपालिकाले लामिछानेलाई दलिय झोला बोकेकै आधारमा नगरपालिका बनेपछि सहायक (चौथो) मा पुर्नस्थापना गरेको थियो ।
फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम आचार्यले निजामती कर्मचारीले राजनीति गर्ननपाईने बताए । उनले आफू बिदामा भएकोले र सजायँको व्यवस्थाको वारेमा जानकारी नभएकोले कार्यालयमा फर्केपछि नियम हेरेर सोहि अनुसार कार्र्वाहि प्रकृया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।
सोही अधिबेसनमा प्रतिनीधि बनेर पोखरा पुगेकी मोदी गाउँपालिकामा ६ बर्षदेखी कार्यरत उद्यमबिकास संयोजक सीताकुमारी शर्मा लाई फेवा टेलिभजिनको छड्केमा परेकी थिइन् । संचारकर्मीको सवालमा मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतमले नियमानुसार कार्याही गर्ने बताएका थिए ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
कानुनले नै सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने भनेर किटान नै गरिसकेपछि पनि दलको झोला बोक्नु आफैँमा विडम्बना मात्र होइन कानुनको अवज्ञा पनि हो ।
प्राध्यापक, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति नगरी नै नहुने हो भने उनीहरूले राजीनामा दिएर जतिबेला पनि राजनीतिक रूपमा संगठित हुन पाउँछन् । तर सरकारी तलब भत्ता लिने, तोकिएको काम नगरी दलको झन्डा बोक्नु करदाता नेपाली जनता र मुलुकप्रति गरिएको अर्काे बेइमानी पनि हो ।
